कुलमानको योजनामा मुख्यसचिव बाधक ! एलइडीको फाइल मन्त्रिपरिषदमै अडि्कयो

0
185


१८ बैशाख, काठमाडौं । २ सय मेगावाट बिजुली बचाउन एलईडी बल्ब किन्ने योजना मन्त्रिपरिषद्मा अडि्कएको छ ।

उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ नगर्ने भन्दै देशभर कम बिजुली खपत गर्ने एलइडी बल्ब वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यसका लागि नेपाल भारत ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा भएको सम्झौताअनुसार उर्जा मन्त्रालयले भारतीय सरकारी कम्पनीबाट २ करोड एलईडी बल्ब किन्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्मा लग्यो ।

तर, मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले यो प्रस्ताव रोकेको उर्जा मन्त्रालयको आरोप छ । मुख्यसचिव सुवेदीले प्राधिकरण आफैं स्वायत्त संस्था भएकाले सरकारी रकम खर्चेर बल्ब ल्याउन नहुने तर्क गरेका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणले भारु ६५ मा भारतबाट बल्ब खरिद गर्ने योजना बनाएको हो । तर, एलइडी बल्ब किन्ने प्रस्ताव अलपत्र परेपछि हिउँदमा लोडसेडिङको ब्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

एलइडी बल्ब खरिद गर्ने प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गराउन फागुनको सुरुवातमै प्राधिकरणले यसको फाइल उर्जा मन्त्रालय पठाएको थियो । यो प्रस्तावमा कानुनसँग राय लिनुका साथै अर्थ मन्त्रालयले स्वकृति दिइसकेको छ ।

यो फाइल मन्त्रिपरिषदको बैठक शाखामा पुगेको छ । बैठक शाखाको प्रमुख मूख्य सचिब सुबेदी छन् । तर, संस्थानहरुलाई कुनैपनि बाहनामा रकम नदिने भन्दै मुख्यसचिव सुवेदीले विद्युत प्राधिकरण आफैंले बल्ब खरिद गर्नुपर्ने बताएका छन् । सुबेदी भन्छन्, ‘प्राधिकरण स्वायत्त निकाय हो, उसले आफैं खरिद गर्दा हुन्छ, यस्तोमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति गराउनुपर्ने छैन ।’

उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने मुख्य सचिवले असहयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘जनतालाई उज्यालोमा राख्न एलएडी बल्ब खरिदको प्रस्ताव लग्यौं, मूख्य सचिवज्यूले असहयोग गर्नुभयो’ एक अधिकारी भन्छन्-‘उपचार खर्चका नाममा दलका मान्छेलार्इ करोडाैं दिन नरोक्ने मन्त्रिपरिषदले  जनतालार्इ उज्यालोमा राख्न  ल्याएको योजना रोक्नु कति उचित हो ?’

गत फागुन ३ गते बसेको नेपाल-भारत उर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा भारतले नेपाललाइ सस्तो मूल्यमै नै एलइडी बल्ब उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । प्राधिकरणले भारतको पावर मन्त्रालय अन्र्तगतको इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमीटेडबाट एलइडी बल्ब खरिद गर्ने योजना बनाएको थियो ।

यसरी नेपाल भित्रिएको यो एलइडी बल्बमा भन्सार र मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्छ । भारतबाट आएको मूल्यमै बल्ब उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले दुबै कर छुट मागेको छ ।

प्राधिकरणले भारत सरकारसँग नै बल्ब किन्न लागिएकाले यसका प्रक्रियामा आशंका जनाउनु नपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

‘हामीले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय  बल्ब पाउँछौं भनेर नै भारतीय सरकारी कम्पनीसँग बल्ब किन्न लागेका हौं’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’ सरकारी स्तरको खरिद-बिक्री परादर्शी हुन्छ भन्नेमा शंका जनाइरहनै पर्दैन । किन फाइल रोकियो भन्नेमा हामी पनि अच्चमित छौं ।’

भारु ६५ मा किनिने यो बल्ब नेपालमा १ सय ५ रुपैयाँमा उपलब्ध हुनसक्छ । करहरु जोड्ने हो भेन यसको मूल्य झण्डै १ सय २५ रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

तर, अहिले ग्राहकले बजारमा यसलाई ३ सय ५० देखि ४ सय रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन् ।

यदि प्राधिकरणले बल्ब पपलब्ध गराउन सके उपभोक्तालाई बजार मूल्य भन्दा भन्दा ३ गुणा सस्तो पर्नेछ । प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘प्रक्रियालाई पारदर्शी गर्न हामी तयार नै छौं । तर, बल्ब आउनै नदिने गरी प्रस्ताव रोक्नु भएन ।’

२ करोड बल्ब किन्न कति लाग्छ ?

प्राधिकरणको योजना अनुसार भारतबाट २ करोड एलइडी बल्ब ल्याउन करिव २ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण यो रकम सरकारले नै देआस् भन्ने चाहेको छ ।

यदि एलइडी बल्ब वितरण गर्न सक्ने हो भेन २ सय मेगावाट बिजुलीको लोडसँगै राज्यको ४० अर्ब रूपैयाँ बचत हुने प्राधिकरणको तर्क छ ।

विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको २ करोड बल्बहरु ७ र ९ वाटका छन् । प्राधिकरणका अनुसार एलइडी बल्बले ४ गुणासम्म बिजुली बचत गर्छ । १५ वाटको सिएफएलले दिने बराबरको प्रकाश ५ वाटको एलइडीले नै दिन्छ ।

विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी भने सरकारले यो प्रस्ताव पारित गरिदिने बित्तिकै आफुहरु एलइडी बल्ब किन्ने तयारीमा रहेको बताउँछन् । उनले भने ‘हामी खरिद गर्नको लागि तयार भएर बसेका छौं, सरकारबाट प्रस्ताव पारित हुनेबित्तिकै खरिदको काम अघि बढ्छ ।’

Powered by WPeMatico

SHARE